– भाजपा ने दिन-रात पसीना बहाने वाले किसानों को दिया स्वयं मूल्य निर्धारित करने का अधिकार-श्री यादव
– कृषि कानूनों से मोदी सरकार ने बनाया किसानों को सक्षम
देवास। किसान बिल को लेकर विपक्षी दलों द्वारा किसानों में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है किसानों को सच्चाई से अवगत कराने को लेकर 14 दिसम्बर सोमवार को म.प्र. शासन में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने भाजपा कार्यालय पर पत्रकारों से चर्चा की इस चर्चा में उन्होंने केन्द्र सरकार की किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अभी जो देश में किसानों की आड़ लेकर कुछ विपक्षी दल ओछी राजनीति कर रहे है ऐसे आंदोलनों से किसानों का दूर-दूर तक कोई नाता नही है सिर्फ विपक्षी दलों को कोई मुद्दा नही मिल रहा है तो वे किसानों को भ्रमित कर अपनी राजनीति चमकानें का कार्य कर रहे है।
उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से अपनी उन्नति और खुशहाली के लिए तरस रहे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी की सरकार ने ऐतिहासिक कृषि बिल लाकर जो सुधार करने का प्रयास किया है वह देश कुछ कतिपय विपक्षी दल पचा नही पा रहे है और किसानों के हितेषी बनने का ढोंग रच रहे है एवं ऐसे लोग किसान आंदोलन की तरफदारी कर रहे हैं, जो कर्जमाफी का झूठा वादा करके किसानों को धोखा देते हैं। मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों से अगर किसानों की तकलीफें कम हो रही हैं, तो इन्हें परेशानी क्यों हो रही है? उच्च शिक्षा मंत्री श्री यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों को प्रलोभन नहीं देना चाहती, बल्कि उन्हें सशक्त, सक्षम और अधिकार संपन्न बनाना चाहती है। कृषि कानूनों के जरिए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किसानों को समृद्ध बनाने का प्रयास किया है और उनकी आय को दोगुना करने के अपने संकल्प की पूर्ति का प्रयास किया है। मोदी सरकार के कृषि कानून आजादी के बाद किसानों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का बड़ा प्रयास है। पहले किसानों को अपनी ही उपज पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन इन कानूनों के लागू होने के बाद अब किसान स्वयं निर्णय लेता है। मोदी सरकार ने उन्हें अपनी इच्छानुसार बाजार और मूल्य और तय करने का अधिकार दिया है। इन कानूनों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र, एक बाजार की संकल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। पहले कुछ लोग किसानों की उपज से दलाली खाते थे, वह लाभ अब किसानों को मिल सकेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इन कानूनों के जरिए किसानों को दलालों के चंगुल से बाहर निकालने का काम किया है। मजेदार बात तो यह है कि कांग्रेस और अन्य दलों के जो नेता कृषि बिल में सुधारों का जो विरोध कर रहे है वहीं नेता संसद के भीतर से लेकर बाहर तक इस बिल की वकालात करते थे और आज जब भाजपा बिल लेकर आ गई है तो ये लोग विरोध कर रहे है इससे स्पष्ट है कि इन दलों का दोहरा चरित्र किसानों के सामने भी उजागर हो गया है और अब इस आंदोलन को लेकर अवार्ड वापसी गैंग व टुकड़ा-टुकड़ा गैंग भी सक्रिय हो गई है, जबकि उसका इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। हमेशा देश के खिलाफ रहने वाले ये लोग सरकार को बदनाम करने और अस्थिरता पैदा करने के लिए नौटंकी करते हैं। नागरिकता संशोधन कानून, तीन तलाक तथा कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति को लेकर भी इनका यही रवैया रहा है। ये सिर्फ इसलिए 370 हटाने का विरोध करते रहे हैं, क्योंकि इन्हें कश्मीर में आतंकवाद को बनाए रखने के लिए धारा 370 का होना जरूरी लगता है वहीं तीन तलाक बिल का विरोध भी सिर्फ मुस्लिमां के वोट पाने के लिए है, लेकिन देश की जनता को हमारे प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है। किसान बिल का एक-दो राज्यों को छोड़कर मध्यप्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में कोई विरोध नजर नहीं आता। इसके लिए मैं देश के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इन कानूनों का समर्थन किया। कांग्रेस और अन्य दलों के लोग एमएसपी को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार कई बार यह स्पष्ट कर चुकी है कि एमएसपी लागू रहेगी। ये भ्रम फैला रहे हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, जबकि नए कानूनों में मंडियों के आधुनिकीकरण की बात है। कांट्रेक्ट फॉर्मिंग में किसान पहले ही अपनी उपज की कीमत तय कर सकेगा और कृषि व्यवसाय से अनिश्चितता खत्म होगी। संबंधित कानून में किसान की भूमि से कुछ भी छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं है। कांग्रेस और अन्य दल भ्रम फैलाकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जिन्हें देश के किसान जवाब देंगे और मध्यप्रदेश में यह जवाब दिया भी है। पत्रकारवार्ता में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री बहादुर मुकाती, जिला महामंत्री फूलसिंह चावड़ा एवं भाजपा जिला प्रवक्ता शंभू अग्रवाल भी उपस्थित थे।
