मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि, एक हफ्ते में सरकार द्वारा इस योजना का ऐलान हो सकता है। बता दें कि, अगर यह योजना शुरु होती है तो, सरकार पर इसका सालाना भार करीब 2.30 लाख करोड़ रुपये आएगा। इसमें 70 हजार करोड़ की खाद सब्सिडी समेत अन्य छोटी स्कीमें भी शामिल हो सकती हैं। वहीं, इससे पहले केन्द्र सरकार की तरफ से ब्याजमुक्त फसल लोन की सीमा 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर थी। अब नई योजना के तहत इसे बढ़ाकर एक लाख रुपए तक प्रति किसान कर दिया जाएगा| अभी तक 4 फीसदी ब्याज दर की सब्सिडी दर पर किसानों को फसल ऋण मिलता था| इस योजना के तहत, बैंक 1 लाख रुपये तक के लोन पर किसी तरह का ब्याज़ नहीं लिया जाएगा।